कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेट्न अनिच्छा व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको बोलावटमा हिजो काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद र एमालेको अडानबारे केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पार्टी सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँगको छलफललाई तीव्रता दिएर बजेट पारित गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए।
आज सभापति थापा र उपसभापति शर्माले पनि ओलीसँग निकासका लागि संवाद गर्ने छलफल गरेका थिए। तर उनीहरूसँग ओलीले प्रत्यक्ष छलफल नगरेको स्रोतको दाबी छ।
‘आज एमाले अध्यक्षसँग कसैको पनि भेट भएन। सभापतिज्यूको फोनमा मात्रै कुरा भएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नै चाहनुभएन, ’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमालेले आफ्नो अडान यथावत् राखिरहेको छ। त्यो अडानमा हामी सहमत हुने कुरा छैन। ’
बजेटबारे प्रदेशमा विवाद बढेपछि कांग्रेसबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा कांग्रेस बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने एमालेले पुनर्लेखनको अडान छोडेको थिएन।
उनीहरूबाट पनि निकास ननिस्किएपछि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले एमाले अध्यक्षमार्फत बजेट विवादको गाँठो फुकाउने प्रयास गरिरहेको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले नै त्यस विषयमा गम्भीरता नदेखाएको कांग्रेसको ठहर छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा थुप्रै बेथिति रहेको भन्दै त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्ता सहकार्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि सहभागी गराउन उनले प्रस्ताव गरिरहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस अहिले यी दुवै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।
असार १ गते आएको बजेट पारित गर्ने विषयमा सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेको छैन। समस्या समाधान गर्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्रीलाई समेत ओलीले भेट नदिएपछि अहिले दुवै दलबीचको दूरी बढ्दै गएको कांग्रेस नेताहरू बताइरहेका छन्।
‘कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री समस्या समाधान गर्न यहाँ पुगिसक्नुभएको छ। तर एमाले यथास्थितिमै छ, ’ एक पदाधिकारीले भने, ‘आज मुख्यमन्त्रीलाई समय दिने कुरा भएको थियो, पछि फोन नै आएन।’
समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री शाह भोलि बिहानै धनगढी फर्किने भएका छन्। त्यसबीचमा केन्द्रका नेताहरूले बजेट पारित गराउन थप छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
आगामी तीन दिनभित्रै बजेट पारित गर्ने गरी एमालेसँग संवाद गर्ने रणनीति बनाएको कांग्रेसले अहिले एमालेको गतिविधिका कारण सबै प्रदेशबाट हात झिक्नेसम्मको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग हिजो–अस्ति जे कुरा थियो, आज पनि त्यही अडान देखियो, ’ कांग्रेस उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ओलीको अडानले गठबन्धन निरन्तर जाने सम्भावना टर्दै गइरहेको छ। ३२ गतेसम्म बजेट पास भएन भने यो गठबन्धन जारी रहन्छ भन्न सकिँदैन। ’
उनका अनुसार ओली तीनदलीय सरकारको विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। तर सभापति थापा त्यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन्।
‘हिजो ठूला दुई दल मिल्दा त जनतामा वितृष्णा देखियो। फेरि तीन दल मिल्ने कुरा राम्रो होइन, ’ सभापति थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘सके दुई दलकै सरकारलाई निरन्तरता दिऔँ, नत्र अर्को विकल्पमा कुरा गरौँ भन्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ। ’
एमाले सरकारमा पनि रहने, सबैभन्दा धेरै बजेटमा पनि हिस्सेदारी लिने र त्यही बजेटलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्ने विषयले कांग्रेस नेतृत्व चिढिएको छ।
एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेशहरूमा कांग्रेसले सहज रूपमा बजेट पारित गर्न दिएको, तर कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेशमा एमालेले बखेडा झिकेको भन्दै सभापति थापाले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सहभागी एक नेताले बताए।
प्रदेश सरकारको बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रशासनिक तथा विकासका काम प्रभावित हुने भएकाले समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ।
कांग्रेसका अधिकांश पदाधिकारी कुनै पनि अवस्थामा आगामी तीन दिनभित्र बजेट पारित हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
उता मुख्यमन्त्री शाहले बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आवश्यक परे कार्यदल गठन गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। तर एमालेले भने बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयमै सबैभन्दा धेरै विवाद छ।
आफ्नै जिल्लामा एक हजार योजना खन्याएको भन्दै एमालेकै मन्त्रीमाथि बढी आरोप लागिरहेका बेला एमालेकै सांसदहरूले उक्त मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रदेश सभामा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
एमालेका ११ सांसदमध्ये मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखबाहेकका सबै सांसदले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अहिलेसम्म एमाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन।
‘यो बजेट प्रदेशवासीको हितमा आएको छैन। बिचौलिया र दलाल केन्द्रित बजेट आएको छ। कुनै पनि हालतमा यो बजेट पारित हुनुहुँदैन, ’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल भन्छन्, ‘सरकार पुनर्लेखनमा लागे हामी सकारात्मक हुन्छौँ, नत्र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। ’
सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पारित गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८ सांसद छन्, तीमध्ये प्रकाश देउवा अमेरिका रहेका छन्। एमालेका ११ सांसदसँग मिल्दा २८ सांसद पुग्छन्।
बहुमत बराबरको मत रहेको सरकारलाई सत्ता गठबन्धनमै रहेको एमालेले पनि साथ नदिने देखिएपछि अहिले सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले बजेट फेल गरे देशैभरको गठबन्धन भत्किने सन्देश लिएर मुख्यमन्त्री शाह भोलि धनगढी फर्किँदै छन्। ३२ गतेसम्म पनि एमाले बजेट पारित गर्ने पक्षमा नरहे एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउन पनि नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
